Sahara India : हाल ही में सहारा इंडिया कंपनी द्वारा भुगतान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। हमें पता चले है कि सहारा इंडिया कंपनी द्वारा फैसला लिया गया है कि अब निवेशकों का पैसा जल्द ही भुगतान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सहारा इंडिया को इस बारे में आदेश दे दिया है कि वह जल्द से जल्द निवेशकों का पैसा भुगतान करें। इसके बाद निवेशकों की परेशानियां थोड़ी कम होने वाली है। अगर आप भी सहारा इंडिया में निवेश कर चुके हैं तो यह खबर आपके लिए वह जरूरी है।
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे कि सहारा इंडिया द्वारा अब निवेशकों का पैसा भुगतान किया जा रहा है और इसके लिए रोडमैप भी तैयार कर लिया गया है। सहारा इंडिया कंपनी द्वारा अब 21 जिलों की लिस्ट तैयार की गई है जिनमें निवेशकों का पैसा रिफंड किया जाएगा। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि सहारा इंडिया द्वारा क्या फैसला लिया गया है और किन लोगों को पैसा वापस किया जाएगा। अगर आपने भी सहारा इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप भुगतान के लिए अपना नाम इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं।
21 जिलों में होगा रिफंड
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया कंपनी को आदेश दिया है कि वह जल्द से जल्द लोगों का पैसा वापस करें। इसके बाद सहारा इंडिया कंपनी ने 21 जिलों की लिस्ट तैयार की है। इन जिलों के निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया द्वारा जल्द से जल्द वापस कर दिया जायेगा। हम आपको बताने जा रहे है कि किस तरह इन 21 जिलों का रोडमैप तैयार किया गया है और किन लोगों को पैसे का भुगतान किया जायेगा।
जाने कब होगा भुगतान
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा भी सहारा इंडिया कंपनी के मालिक सुब्रत राय पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह जल्द से जल्द निवेशकों का पैसा वापस करें। आपको बता दे सहारा इंडिया में लोगों का 25,000 करोड़ रुपये जमा है। अब इतना पैसा कंपनी एक साथ रिफंड करने के मूड मे नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि निवेशकों का करीब 5,000 करोड़ रुपया जल्द से जल्द वापस किया जाये। अपने पैसे के भुगतान को लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान दिख रहे है। लेकिन सहारा इंडिया कंपनी द्वारा भुगतान के पैसे को लेकर नई गाइडलाइन और दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
रिफंड सूची का मापदंड
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि सहारा इंडिया कंपनी ने भुगतान के लिए 21 जिलों की लिस्ट तैयार कर ली है। इस लिस्ट में समूह सबसे पहले अपने पैसे वापस कर रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से बैठक की है और यह फैसला लिया है कि वह कंपनी पर निवेशकों का पैसा जल्द वापस करने का दबाव बनाएगी। अब शायद निवेशकों को जल्द ही उनका पैसा मिलने की उम्मीद है। जिसके बाद निवेशकों की थोड़ी परेशानियां कम होंगी।