DA Hike : केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की वृद्धि कर दी है। लेकिन कर्मचारी अभी भी आगे आने वाले महंगाई भत्ते के बारे में जानकारी चाहते हैं। सरकार ने अब जल्द ही एक और खुशखबरी देने का फैसला किया है जिसके तहत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 9 फ़ीसदी तक बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन 4 फ़ीसदी बढ़ोतरी के आदेश मार्च में जारी किए गए हैं जो 1 जनवरी से प्रभावी हो जाएगा। इसी के साथ सरकार 3 महीने का एरियर भी कर्मचारियों को दे सकती है।
यह खबर सुनने के बाद कर्मचारियों के मन में खुशी की लहर दौड़ उठी है। लेकिन सरकार द्वारा यह फैसला सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है। ये आदेश उन कर्मचारियों के लिए ही लागू होगा जो एक ऑपरेशन के तहत सेवा में है। इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 9 फीसदी की बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए गए है। ये महंगाई भत्ता कर्मचारियों के खाते में 1 जनवरी 2023 से लागू कर दिया गया है। इस आर्टिकल के तहत हम आपको इस खबर के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे है।
आदेश किए गए है जारी
यह आदेश वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। सरकार द्वारा उन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 9 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई है जो CPSEs के CDA पैटर्न के तहत आते है। मंत्रालय द्वारा इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 9 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई है जो 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हो चुकी है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। यह खबर सुनने के बाद कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है और इससे उनकी सैलरी में भी बंपर इजाफा हो गया है।
महंगाई भत्ते में हुई 9 फीसदी की बढ़ोतरी
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे कि महंगाई भत्ते में 9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है जिनके ऊपर छठा वेतन आयोग लागू हुआ है। इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2023 से बढ़ोतरी हुई है जो अब 212 से बढ़कर 221 प्रतिशत हो चुकी है। इसके बाद वित्त मंत्रालय द्वारा वेतन भुगतान को लेकर भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 212 फ़ीसदी से बढ़ाकर 221 फ़ीसदी कर दिया गया है जो 1 जनवरी 2023 से उन्हें दिया जाएगा।
विभाग ने किया निर्देश जारी
आप लोगो की जानकारी के लिए बता दें कि 50 पैसे और उससे अधिक अंशो के लिए महंगाई भत्ते को भुगतान करने के लिए आगे उच्च स्तर पर पूर्णाकित किया जा सकता है जबकि 50 पैसे से कम अंशो के को छोड़ दिया जायेगा। सरकार द्वारा जारी की गई ये दरे सिर्फ CDA कर्मचारियों के ऊपर ही लागू होती है। जिन कर्मचारियों का वेतन DPO के कार्यालय ज्ञापन 14 अक्टूबर 2008 के अनुसार 1 जनवरी 2006 से संशोधित किया गया है।
इसके अलावा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इस आदेश में भारत के सभी प्रशासनिक विभागों और मंत्रालयों से निवेदन किया गया है कि इसे अपने प्रशासनिक नियंत्रण अधीन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के संज्ञान में लेकर आए ताकि वह इस पर अपने स्तर के अनुरूप कोई कार्यवाही कर सकें।