DA Arrears Hike : आप लोगों को यह जानकारी तो होगी कि हाल ही में 24 मार्च के दिन सरकार ने कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी की है। कर्मचारियों के DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होने के बाद यह एक जनवरी 2023 से प्रभावी हो चुका है। वर्तमान में कर्मचारियों का DA 42 फ़ीसदी है जो पहले 38 फीसदी हुआ करता था। यह खबर मिलने के बाद कर्मचारियों खुश तो है लेकिन पिछले 18 महीनों के DA Arrears की राशि कर्मचारियों की अटकी हुई है जिसको देने की मांग कर्मचारी लगातार उठा रहे हैं।
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना काल के समय सरकार ने कर्मचारियों का DA Arrears रोक लिया था और इस तरह एक के बाद एक DA Arrears रोकने पर कर्मचारियों का 18 महीने का DA Arrears जमा हो गया जो कोरोना काल में खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा काम में ले लिया गया है। लेकिन 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हुआ DA Arrears कर्मचारियों को अप्रैल महीने की सैलरी के साथ दिया जाएगा। इस प्रकार उनकी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेंगे यह हम आपको बताने वाले हैं।
कोरोनाकाल में रोका गया कर्मचारियों का DA Arrears
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 जून 2021 तक 18 महीनों का DA Arrears कर्मचारियों का रोक लिया गया था। कर्मचारी लगातार इस की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने बयान दिया है कि अभी तक सरकार इसे देने को लेकर कोई विचार नहीं कर रही है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट से यह पता चला है कि कर्मचारियों का 18 महीने का DA Arrears होली के बाद उन्हें दे दिया जायेगा। लेकिन वित्त मंत्री के बयान के बाद सभी लोगों की उम्मीदें टूट चुकी है।
वित्त मंत्री ने बताया DA Arrears नहीं देने का कारण
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बयान दिया है कि सरकार द्वारा यह फैसला कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण लिया था। इस दौरान कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA और DR की 3 किस्तें रोक ली गई थी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वर्तमान समय में वित्तीय बोझ के कारण सरकार अभी कर्मचारियों को बकाया DA Arrears का पैसा नहीं दे सकती है।
कर्मचारी संघ लगातार कर रहा है मांग
सरकार द्वारा इस बात की जानकारी तो कर्मचारियों को दे दी गई है कि किस वजह से उन्हें 18 महीनों का बकाया DA Arrears नहीं दिया जायेगा। लेकिन सरकार ने यह भी खुलकर नहीं बताया है कि आगे वह इस बात पर कोई फैसला लेने वाली है या नहीं। लेकिन फिर भी कर्मचारी संघ अपने 18 महीने के बकाया DA Arrears को लेने के लिए लगातार मांग पर अड़े हुए है। कर्मचारी संघ का यह कहना है कि कोरोना के समय में जब उनके महंगाई भत्ते में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी फिर भी सरकारी कर्मचारी अपनी जान का खतरा उठाते हुए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे और लोगों की मदद कर रहे थे। कर्मचारियों को इस बात का इंतजार है कि सरकार जल्द से उनका बकाया DA Arrears देने के बारे में फैसला करें।