DA Arrear : हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है जिससे उनकी सैलरी में वृद्धि हो चुकी है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को एक और बड़ी खुशखबरी दी जाने वाली है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि यह जानकारी डीए एरियर को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि लंबे समय से 18 महीने का डीए एरियर लंबित पड़ा हुआ था जिसे लेकर सरकार ने अब फैसला ले लिया है।
मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि सरकार जल्द ही कर्मचारियों का 18 महीने का डीए एरियर उनके खाते में भेज सकती है। सरकार ने हाल ही में लोकसभा में 18 महीने के डीए को लेकर जानकारी दी है। सरकार ने बताया है कि कोरोना के समय में सरकार को महंगाई भत्ते से 34402.22 करोड़ का फायदा हुआ है। अब इससे करोड़ो कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
रोकी गई थी 3 किस्तें
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने हाल ही में बताया कि डीए एरियर को लेकर पहले कोई सहमति नहीं बनी थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि सरकार जल्द ही रोके गए 18 महीने के भत्ते को लेकर कोई फैसला ले सकती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने पहले एरियर की तीन किस्तों पर रोक लगा दी थी। साल 2021 में इसे जून के महीने में बहाल कर दिया गया था।
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जुलाई में फिर बढ़ेगा डीए
आप लोगों को यह जानकारी तो होगी कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। लेकिन अब ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जुलाई के महीने में दूसरी छमाही के दौरान केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में फिर से वृद्धि की जा सकती है। जिससे कर्मचारियों पर महंगाई की मार कम होगी। मार्च महीने में महंगाई भत्ता 38 फीसदी से 42 फीसदी कर दिया गया है। इसमें 4 फीसदी की वृद्धि की गई थी। अब जुलाई के महीने में फिर डीए बढ़ाया जा सकता है।
मिलेंगे 2 लाख से ज्यादा रुपये
आपको बता दें कि लेवल 13 के अधिकारियों को 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये मिल सकते है। इसके अलावा लेवल 14 के कर्मचारियों को 1,44,200 से 2,18,200 रुपये तक मिल सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार द्वारा कर्मचारियों की सैलरी पैड के हिसाब से डीए एरियर का पैसा दिया जाता है।
लगातार कर्मचारियों की रही है मांग
कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके हक का पैसा बिल्कुल भी ना रोका जाए। आपको बता दें कि एरियर की मांग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारियों की अपील को मानते हुए सरकार को इस बात पर विचार करने के लिए कहा था कि यह कर्मचारियों के हक का पैसा है इसे रोका ना जाए, बल्कि आप फ्रीज कर सकते है।