7th Pay Commission: बढ़ती कीमतों से प्रभावित केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को मुआवजा देने के लिए डीए वृद्धि 3-6% होने की संभावना है
7th Pay Commission: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र अगले महीने जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता बढ़ा सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों के लिए DA में बढ़ोतरी और बढ़ती कीमत के लिए उन्हें 3-4% तक मुआवजा देना संभावना है।
डीए साल में दो बार जनवरी और जुलाई में बढ़ता है। पिछली वृद्धि मार्च 2023 में घोषित की गई थी और 1 जनवरी, 2023 को लागू हुई थी। डीए में 4% से 42% की वृद्धि कर दी गई थी। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार के मुताबिक डीए में 4% की बढ़ोतरी का फैसला हो सकता है और फिर डीए बढ़कर 46% हो जाएगा।
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कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए वृद्धि का लाभ मिलना तय है
सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है, और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (DR) दी जाती है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 47.58 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनभोगी हैं। इन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आगामी डीए वृद्धि का लाभ मिलना तय है।
कर्मचारियों को डीए का भुगतान उनके मूल वेतन के आधार पर किया जाता है, जबकि DR उन्हें उनकी मूल पेंशन के आधार पर भुगतान करता है।nराज्य सरकारें कर्मचारियों के लिए अलग-अलग बढ़ोतरी की घोषणा करती हैं। झारखंड, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा की है।
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कितनी बढ़ सकती है वेतन में वृद्धि ?
उदाहरण के तौर पर, अगर किसी सरकारी कर्मचारी का टेक-होम वेतन 42,000 रुपये प्रति माह है और उसका मूल वेतन 25,500 रुपये है, तो उसे महंगाई भत्ते के रूप में 9,690 रुपये मिलेंगे। अगर डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जाती है तो डीए की यह राशि 10,710 रुपये हो जाएगी इसका मतलब है कि मासिक वेतन में 1,020 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
69.76 लाख सेवानिवृत्त लोगों की मासिक पेंशन में भी वृद्धि की जाएगी। उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति जो 30,000 रु. रुपये की मासिक मूल पेंशन प्राप्त करता है। तो उसे महंगाई भत्ते के रूप में ₹11400 का लाभ मिलेगा। DR में 4% की वृद्धि के बाद, राशि बढ़कर 12,600 रुपये हो जाती है। इससे पेंशन में 800 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी।
डीए की गणना कैसे की जाती है?
DA और DR को संशोधित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक Formula का उपयोग किया जाता है। सूत्र इस प्रकार है: महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्याओं का औसत (आधार वर्ष 2001=100) -115.76)/115.76)x100। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए: महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 3 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत (आधार वर्ष 2001=100) -126.33)/126.33)x100।