7th Pay Commission : जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वह सरकार के समक्ष नए वेतन आयोग के गठन को लेकर मांग कर रहे हैं। फिलहाल कर्मचारियों के लिए सरकार ने सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू कर दिया था। लेकिन अब कर्मचारी आठवां वेतन आयोग लागू करने की मांग कर रहे है, ताकि उनकी बेसिक सैलरी में इजाफा हो सके। हाल ही में सरकार ने भी इस मामले पर विचार किया है और बताया है कि वह कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि को लेकर विचार कर रही है और सातवें वेतन आयोग के आधार पर नया वेतन आयोग का गठन कर सकती हैं।
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे कि सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18000 रुपये हो गई हैं। लेकिन कर्मचारियों की लगातार बढ़ती हुई मांग को देखकर सरकार द्वारा नया वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है। हाल ही में वेतन आयोग को लेकर कई सारी खबरें चर्चा में आ रही है। लेकिन अभी तक सरकार ने इस मामले में कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। जानकारी से पता चला है कि सरकार द्वारा नया वेतन आयोग लागू करने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बंपर इजाफा होने की उम्मीद है। आइये आपको बताते है कि सरकार कब नए वेतन आयोग को गठित कर सकती है?
कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी
दरअसल आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे कि इस बार कर्नाटक सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की घोषणा की जाने वाली है। कर्नाटक सरकार द्वारा इस घोषणा के तहत कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। कर्नाटक सरकार अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक शानदार घोषणा कर सकती है। कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए वेतन की समीक्षा को लेकर एक आयोग गठित करने के बारे में आदेश जारी किया है। इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व मुख्य सचिव सुधीर राव कर रहे हैं। इस आयोग की घोषणा कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग की समीक्षा के लिए की गई है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा बड़ा फायदा
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि यह फैसला कर्नाटक कि राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए किया गया है। कर्नाटक राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बढ़ोतरी होने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि इस आयोग के गठन के बाद वह सातवें वेतन आयोग की समीक्षा करेंगे जिसके आधार पर ही कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाएगी।
इसके अलावा आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अक्टूबर के महीने में कर्नाटक सरकार ने एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही कर्नाटक की सरकार अपने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन के बारे में कोई निर्णय ले सकेगी। जब से कर्नाटक सरकार ने इस आयोग का गठन किया है तब से ही 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशी का माहौल है। कर्मचारी भी लंबे समय से अपने वेतन की बढ़ोतरी को लेकर मांग कर रहे हैं और इस आयोग के गठन के बाद अब जल्द ही कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।